UP Budget LIVE : अयोध्यावासियों को एयरपोर्ट तो महिला श्रमिकों को मिला बराबरी का हक़

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लखनऊ : योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अब तक का सबसे बड़ा 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये (5,50,270 करोड़ रुपये) का बजट पेश किया है. इसके तहत हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य है. 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं. मेडिकल शिक्षा के लिए एक हजार करोड प्रस्तावित किए गए हैं.

अयोध्या में बनने वाला है एयरपोर्ट

अयोध्या के लिए 140 करोड़ का बजट प्रस्तावित है. अयोध्या में बनने वाले एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा होगा. इसे बनाने के लिए योगी सरकार ने इस बार के बजट में 101 करोड़ रूपये का इंतज़ाम किया है.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लाई जा रही है. इसके तहत श्रमिकों को मदद की जाएगी. महिला श्रमिकों को बराबरी की मजदूरी दिलाने के लिए सलाहकार कमेटी का गठन किया गया है. प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे, जहां श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी.

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रूपये है. वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में परियोजना हेतु 597 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं. कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन आईआईटी कानपुर से मोतीझील पर ट्रायल रन को जल्द ही किया जाएगा.

बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए बजट प्रस्तावित

गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के भूमि ग्रहण के लिए 7200 करोड़ और निर्माण कार्य के लिए 489 करोड़ रुपये के बजट व्यवस्था की गई. इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिए 210 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया.

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) हेतु 1400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है. नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी की व्यवस्था हेतु 175 करोड़ रुपये का प्रावधान है. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत वर्ष 2021-2022 में 12 लाख 13 हजार व्यक्तिगत शौचालय और 98 हजार सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु 2031 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.

सैनिक स्कूल का होगा निर्माण

राज्य सरकारों द्वारा सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी. अमेठी, मैनपुरी और झांसी के सैनिक स्कूल के अवशेष कामों को पूरा करने और गोरखपुर में सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए 90 करोड़ रुपये की व्यवस्था.

पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2021-22 में 6 लाख आवास बनाए जाने का लक्ष्य है. इसके लिए 7000 करोड़ रुपये प्रस्तावित. मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 50,740 लोगों को निशुल्क आवास का लाभ मिला.

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