लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा शिक्षकों की गड़बड़ियों को रोकने के लिए अहम कदम उठाने जा रही है। अब सरकार मदरसा शिक्षकों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर फीड करा रही है। इससे सभी मदरसा शिक्षकों का विवरण एक स्थान पर मिल जाएगा। सरकार मदरसा शिक्षकों के लिए तबादला नीति भी ला सकती है। इससे न सिर्फ पारदर्शिता आएगी बल्कि मदरसा शिक्षा में भी सुधार होगा।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मदरसा शिक्षकों की गड़बड़ियों को रोकने के लिए अहम कदम उठाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 558 अनुदानित मदरसे हैं और इनमें 9000 शिक्षक पढ़ाते हैं। इन सभी शिक्षकों का वेतन प्रदेश सरकार देती है। दरअसल कई जगहों से ये शिकायतें आ रही थीं कि एक साथ एक टीचर कई मदरसों में पढ़ा रहे थे। कई बार मदरसा प्रबंधक भी मान्यता लेने के लिए दूसरे मदरसों के शिक्षकों को अपने यहां दिखा देते थे। इन तमाम गड़बड़ियों से निजात पाने के लिए प्रदेश सरकार सभी मदरसा शिक्षकों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर फीड कराने जा रही है। इस व्यवस्था से सभी मदरसा शिक्षकों का विवरण एक ही जगह पर मिल जाएगा।
मदरसों को ऑनलाइन पोर्टल पर लाकर एक बड़ा कदम उठाया
यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि मदरसों में धांधली को रोकने के लिए ही हमारी सरकार ने शुरुआती दौर में ही सभी मदरसों को ऑनलाइन पोर्टल पर लाकर एक बड़ा कदम उठाया था। जिससे मदरसों में चल रही धांधलियां बड़े पैमाने पर खत्म हुई थी। मंत्री मोहसिन रजा ने बताया कि इससे पहले भी प्रदेश सरकार ने मदरसों में एनसीईआरटी का पैटर्न लागू करने का बड़ा प्रयास किया था। जिससे मदरसों की शिक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव आया था।