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राज्य सरकारें इन दिनों प्रवासी मजदूरों का बखूबी ख्याल रख रही है। चाहें प्रवासियों को घर भेजने को लेकर हो या फिर उनकी जरूरतों का ध्यान रखना हो। इसी कड़ी में यूपी सरकार ने प्रवासियों के लिए राहतभरी घोषणा की है

CM योगी ने प्रवासी मजदूरों के खातों में ट्रांसफर किये पैसे

लखनऊ। राज्य सरकारें इन दिनों प्रवासी मजदूरों का बखूबी ख्याल रख रही है। चाहें प्रवासियों को घर भेजने को लेकर हो या फिर उनकी जरूरतों का ध्यान रखना हो। इसी कड़ी में यूपी सरकार ने प्रवासियों के लिए राहतभरी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को 1000 रुपए की धनराशि भेजने की बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) के तहत 10 लाख 48 हजार 166 (10,48,166) लाभार्थियों को पैसा भेजा। इस योजना के तहत कुल 104 करोड़ 82 लाख रुपए आज ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। कार्यक्रम के दौरान श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्यमंत्री विजय कश्यप मौजूद रहे।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कई मजदूरों से बातचीत :

वही सीएम योगी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कई मजदूरों से बातचीत भी की। सीएम योगी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा की क्वारेंटाइन पूरा करने के बाद उन्हें कार्य भी दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 35 लाख कामगारों और श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने और सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया गया। लॉकडाउन शुरू होते ही रोज 12 से 15 लाख लोगों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की गई।

हमारे सामने बड़ी चुनौती :

सीएम ने बताया कि इसी कड़ी में प्रदेश के 35 लाख प्रवासी कामगारों और श्रमिकों में राशन किट उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें 1000 रुपए भत्ता उपलब्ध कराने का कार्य हो रहा है। पहले चरण में 10,48,166 प्रवासी मजदूरों को 1000 रुपए सीधे बैंक में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। बाकी के भी जल्द से जल्द बैंक एकाउंट डिटेल जुटाने का काम हो रहा है। सीएम ने कहा कि हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन टीम वर्क के परिणाम सामने आए हैं। सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आए लेकिन कहीं भी असुविधा नहीं हुई।

प्रवासी मजदूरों को रोजी रोटी से जोड़ा जाए :

सीएम योगी ने उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा की हर विभाग अपना अच्छा काम प्रस्तुत कर रही है। उन्होंने कहा की हमारा दायित्व है की भी प्रवासी मजदूरों को जल्दी है रोजी रोटी से जोड़ा जाए। इनकी स्किल मैपिंग का काम हो चुका है, जनपद स्तर पर मुस्तैदी के साथ रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। जॉब कॉर्ड के अलावा स्किल के अनुसार जिला प्रशासन इनके रोजगार की व्यवस्था कर रहा है। साथ ही कल ही हमने श्रमिक विद्या योजना को शुरू किया है। इससे पहले 18 जिलों श्रमिकों के बच्चों के लिए व्यापक कार्ययोजना श्रम विभाग ने बढ़ाई है। प्रदेश में हर हाथ को काम मिल सके श्रम विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। इसके लिए एक आयोग के गठन की प्रक्रिया भी चल रही है।

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