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राज्य व निजी विश्वविद्यालयों का निर्माण तय समय में पूरा कराया जाए : CM योगी

लखनऊ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन कार्य को भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुरूप सभी मानकों का पालन करते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ सफलतापूर्वक संचालित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने लखनऊ में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में भीषण ठंड के दृष्टिगत रैन बसेरों के सुचारु संचालन तथा अलाव की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

शहरी व ग्रामीण इलाकों में सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाए। सभी जरूरतमंदों को कम्बल वितरण सुनिश्चित किया जाए धान क्रय केन्द्रों पर धान खरीद की कार्यवाही तेजी से की जा सके, इसके दृष्टिगत आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कांटों की व्यवस्था भी की जाए। किसानों को मक्का एवं मूंगफली की उपज का उचित मूल्य भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज कराने के लिए यूपी सरकार द्वारा समस्त ग्रामों में संचालित ‘वरासत अभियान’ के संचालन का एक माह पूर्ण हो गया है। अभियान के तहत की जाने वाली समस्त कार्यवाहियों को निर्धारित समय सारणी के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए।
युवा वर्ग को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले राज्य विश्वविद्यालयों तथा निजी विश्वविद्यालयों का निर्माण तय समय सीमा में पूरा कराया जाए।

सीएम ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे तथा बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के निर्माण कार्य को निर्धारित टाइम लाइन के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। सीएम योगी ने प्रवासी कामगारों तथा श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं उन्हें आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के माध्यम से लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं।

कामगारों और श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से यूपी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग गठित किया गया है। आयोग की संस्तुतियों एवं निर्णयों के क्रियान्वयन की जनपद तथा मण्डल स्तर पर नियमित रूप से साप्ताहिक एवं पाक्षिक समीक्षा सुनिश्चित की जाए।

एमएसएमई सेक्टर सहित ओडीओपी योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत कामगारों एवं श्रमिकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के कार्य को योग्यता एवं क्षमता अनुरूप गति प्रदान की जाए।

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