नैनीताल-मसूरी में हो रही भीड़ पर हाईकोर्ट सख्त

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देहरादून। कोरोना पाबंदियों पर छूट मिलते ही नैनीताल,मसूरी में हो रही भीड़ पर नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। चार धाम यात्रा और हरिद्वार कुंभ में भी अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को ये निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने सभी बिंदुओं पर प्रदेश के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और पर्यटन सचिव को अपना विस्तृत जवाब 28 जुलाई तक कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार से कई सवाल पूछे हैं।

इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा पर रोक लगाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उत्तराखंड सरकार ने राज्य हाईकोर्ट के 28 जून के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें स्थानीय तीर्थयात्रियों को एक जुलाई को चार धाम यात्रा में भाग लेने की अनुमति देने के उसके 25 जून के फैसले पर रोक लगा दी गई थी।

बता दें कि उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक सप्‍ताह और बढ़ा दिया गया है। कर्फ्यू 13 जुलाई को सुबह छह बजे तक लागू करेगा। राज्‍य सरकार ने 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दे दी है। स्‍थानीय प्रशासन को पारंपरिक अवकाश के दिन एक दिन का बंद रखने की अनुमति दी गई है।

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