Saturday , August 13 2022

उद्धव सरकार को बड़ा झटका, मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट पर बॉम्बे HC ने लगाया स्टे

मुंबई : उद्धव ठाकरे सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने झटका देते हुए बुधवार को मुंबई उपनगर के जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी. इस आदेश में इंटीग्रेटेड मेट्रो कार शेड के निर्माण के लिए मुंबई के कंजुरमार्ग क्षेत्र में 102 एकड़ सॉल्ट पैन लैंड अलॉट किया गया है. चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य न करने का आदेश दिया है.

महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुआई वाली एमवीए सरकार (महाविकास आघाडी) और केंद्र सरकार के बीच कार डिपो के निर्माण के लिए राज्य द्वारा निर्धारित भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद चल रहा है. यह कार शेड पहले उपनगरीय गोरेगांव की आरे कॉलोनी में बनाया जाना था. उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में कहा था, ‘राजनीति को शहर के विकास के रास्ते में नहीं आना चाहिए. स्वामित्व से ज्यादा जरूरी यह है कि परियोजना लोगों को कैसे लाभ पहुंचाएगी.’

केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 1 अक्टूबर, 2020 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कलेक्टर ने कार शेड के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की है और कहा कि यह भूमि उसके साल्ट डिपार्टमेंट की है. इस पर अदालत ने कहा, ‘हम 1 अक्टूबर, 2020 के कलेक्टर के आदेश को जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकते. हम प्रार्थना पत्र ‘एच’ और ‘आई ‘में याचिकाकर्ता (केंद्र सरकार) द्वारा मांगी गई याचिका को स्वीकार कर रहे हैं और राहत दे रहे हैं.’

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