नगर पंचायत में गांव शामिल किए जाने के विरोध में प्रदर्शन

बाराबंकी। ग्राम पंचायतें भंग होने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध का कार्य जोरों से चल रहा है। सभी दावेदार अपने अपने हिसाब से प्रतिबंध को लेकर ब्लॉक मुख्यालयों से लेकर जिले तक चक्कर लगा रहे हैं।

इसी क्रम में बाराबंकी की नगर पंचायत सुबेहा में परिसीमन विस्तार को लेकर क्षेत्रीय विधायक बैजनाथ रावत ने शासन को एक प्रस्ताव बनाकर उस गांव को नगर पंचायत सुबेहा में शामिल किए जाने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा। जिसमें हैदरगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत पलिया गांव भी शामिल है। पलिया गांव के नाम से ही न्याय पंचायत का भी नाम आजादी से लेकर आज तक चला आ रहा है।

इसी की सूचना पर पलिया गांव के ग्रामीणों ने प्राइमरी पाठशाला पलिया में पूर्व प्रधानों के साथ-साथ सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर एक मीटिंग कर जिला अधिकारी बाराबंकी के नाम एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया कि हम लोग नगर पंचायत में शामिल नहीं होंगे। हमारे गांव से कई किलोमीटर दूर नगर पंचायत सुबेहा है। पास के गांवों को शामिल कर लिया जाए। परंतु गांव को यथा स्थित ग्राम पंचायत में ही रहने दिया जाए।