Wednesday , May 25 2022
81 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंचाने का पूरी कोशिश कर ही है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81 करोड़ राशन कार्डधारकों के लिए योजना शुरू की है।

Rice Fortification योजना के तहत, राशन कार्डधारकों को मिलेगा ये फायदा

लखनऊ। कोरोना संकट की वजह से करोड़ों लोगों के सामने खाद्यान्न का संकट है। देश के हजारों लोग दो जून की रोटी के लिए टकटकी लगाए बैठे रहते है। ऐसे में देश का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। इसके लिए सरकार करीब 81 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंचाने का पूरी कोशिश कर रही है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81 करोड़ राशन कार्डधारकों के लिए योजना शुरू की है। इस योजना की जानकारी, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण (Central Consumer Affairs, Food and Public Distribution) मंत्री राम विलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने दी है।

15 राज्यों के एक-एक जिले में राइस फोर्टिफिकेशन योजना :

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए (NFSA) लाभार्थियों को पोषक तत्व युक्त चावल उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने 15 राज्यों के एक-एक जिले में राइस फोर्टिफिकेशन (Rice Fortification) की पायलट योजना शुरू की है। इसके तहत महाराष्ट्र (Maharashtra), गुजरात (Gujarat) और आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के चुने हुए जिलों में पौष्टिक चावल का वितरण शुरू हो गया है। हालांकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए (NFSA) के तहत देश के करीब 81 करोड़ राशन कार्डधारकों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराया जाता है।

राम विलास ने बताया कि, पौष्टिक चावल वितरण का काम ओडिशा (Odisha) और उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। अन्य राज्यों को भी जल्द से जल्द इसे शुरू करने के लिए कहा गया है। आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 युक्त पौष्टिक चावल से कुपोषण और खून की कमी को दूर किया जा सकता है।

भारतीय खाद्य निगम को निर्देश :

हाल ही में पासवान (Ram Vilas Paswan) ने होने वाली बारिश का ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम को निर्देश दिए है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि, बरसात का मौसम शुरू हो रहा है। इसके मद्देनजर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम को निर्देश दिए हैं कि देश के हर कोने तक अगले चार महीने का पर्याप्त अनाज मिशन मोड में जल्द से जल्द पहुंचा दिया जाए ताकि बरसात में परिवहन की दिक्कतों के कारण कहीं भी खाद्यान्न की कमी न हो। उन्होंने आगे कहा कि रबी सीजन 2020-21 के लिए तय खरीद लक्ष्य के तहत किसानों से गेहूं और धान की खरीद जारी है।
भारतीय खाद्य निगम ने 13 जून तक 378.40 LMT गेहूं की खरीद की है। रबी सीजन में 116.24 LMT धान की खरीद के साथ 2019-20 सीजन में अबतक कुल 735.81 LMT धान की खरीद हो चुकी है।

अनाज का ट्रान्सपोर्टेव :

पासवान के मुताबित, 14 जून तक भारतीय खाद्य निगम ने 4274 रेल रैक के जरिए 119.67 लाख टन अनाज लोड कर विभिन्न राज्यों को भेजा है और उसमें से 4229 रेल रैक से 118.42 लाख टन अनाज गोदामों में अनलोड हुआ। PMGKAY के तहत आवंटित 120 लाख टन अनाज में से 110.17 लाख टन अनाज का उठाव सभी राज्यों ने कर लिया है।

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