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ग्राम प्रधानों के खर्चों की जांच कराएगी योगी सरकार

लखनऊ। यूपी में अब ग्राम प्रधानों के कार्यकाल में आवंटित और आहरित धनराशि की जांच की कराएगी. कमियां पाए जाने पर ग्राम प्रधानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ग्राम प्रधानों को आवंटित और 25 दिसंबर तक निकाली गई धनराशि से कराए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन के लिए सरकार ने फैसला किया है। बता दें कि 25 दिसंबर को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो गया है। प्रदेश में 58 हजार गांवों में अब प्रधान का पद खाली हो गए हैं। इसके बाद शनिवार से ग्राम पंचायत का काम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर (एडीओ) को सौंप दिए गए हैं। यही अधिकारी ग्राम पंचायत के विकास के लिए काम करेंगे। साथ ही लोगों की समस्याओं का निवारण भी करेंगे।

यूपी पंचायत चुनाव इस बार बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। इसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलों पर मतपत्र भेजे जाने लगे हैं। गौरतलब है कि इस बार  ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे।

चुनाव लड़ने वालों के लिए दो बच्चों और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य करने को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि, पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह के मुताबिक, यूपी सरकार ने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है. अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन ये सब मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। उन्हें इस पर निर्णय लेना है।

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